वीस वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेले सरकारी कर्मचारीही 'गॅच्युइटी'ला पात्र
सरकारी कर्मचा-यांपैकी ज्यांची २० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झाली आहे किंवा ज्यांनी
२० वर्षे सेवा पूर्ण होण्याआधीच राजीनामा दिला आहे किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे ,
असे कर्मचारी सेवाकाळाच्या बक्षीस रकमेला ' ग्रॅच्युइटी 'ला पात्र असल्याचा निकाल मंगळवारी
हायकोर्टाने दिला.
या प्रकरणी जीवन काशिनाथ पाटील व नवीनचंद्र ब्रिजरतलाल शहा या दोन निवृत्त न्यायाधीशांनी
केलेल्या याचिकांवर न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. विजया कापसे ताहिलरमानी यांच्या
खंडपीठाने सुनावणी झाली असता ' ग्रॅच्युइटी ' कायदा हा किमान पाच वर्षे सेवा झालेल्या
कर्मचाऱ्यांना लागू असल्याचा मुद्दा कोर्टाने ग्राह्य धरून दोघा अर्जदारांना आठ टक्के व्याजाने त्यांच्या ' ग्रॅच्युइटी ' ची थकीत रक्कम देण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला. अर्जदारांतर्फे
अॅड. व्ही. पी. पाटील यांनी बाजू मांडली. या निकालामुळे २० वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या
अनेक निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ' ग्रॅच्युइटी ' रकमेचा लाभ होईल. महाराष्ट्र सेवा नियम
क्रमांक ४६ चा आधार घेऊन अर्जदारांना ' ग्रॅच्युइटी ' लाभाला अपात्र ठरविण्यात आले आहे ,
त्या नियमात २० वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ' ग्रॅच्युइटी ' लाभ देऊ नयेत ,
असे कुठेही नमूद केले नसल्याचेही कोर्टाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले.
कुठेही नमूद केले नसल्याचेही कोर्टाच्या निदर्शनाला आणण्यात आले. त्यामुळे सर्व मुद्यांचा
विचार करून खंडपीठाने दोन्ही अर्जदार व्याजासह ' ग्रॅच्युइटी ' ची थकीत रक्कम मिळण्यास
पात्र असल्याचा निकाल दिला.
