वर्षात पदवी ही 'पदवी'च नाही!

एका वर्षात बी . ए . अथवा बी . कॉम . होण्याचे आमीष दाखविणाऱ्या विद्यापीठांच्या जाहिराती अनेक ठिकाणी दिसून येतात . मात्र , विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ( युजीसी ) नियमानुसार पहिली पदवी ही तीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमानेच मिळविणे आवश्यक असल्याने एक वर्षात पदवीधर होणारे ' युजीसी ' च्या २००३च्या सुधारित नियमानुसार पदवीधरच नसल्याची धक्कादायक बाब मुंबई हायकोर्टापुढे आलेल्या एका प्रकरणामुळे उजेडात आली आहे . यामुळे अशाप्रकारे कथित विद्यापीठाच्या पदव्या घेणारे विद्यार्थी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे .

विनोथन कृष्णन रामन या विद्यार्थ्याचे प्रकरण हायकोर्टाचे न्या . धनंजय चंद्रचूड व न्या . आर . डी . धानुका यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले होते . या विद्यार्थ्याने १९८७ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून बी . कॉम . पदवी घेतली होती . त्यात त्याला ४१ . ८८ टक्के गुण मिळाले होते . त्यानंतर त्याने अण्णामलाई विद्यापीठातून एका वर्षात बी . ए . पदवी घेतली . त्या पदवी परीक्षेतील चांगल्या गुणांच्या आधारे त्याने मुंबई विद्यापीठाच्या एम . ए . पदवीसाठी अर्ज केला होता . मात्र , ती पदवी पूर्ण करण्याऐवजी त्याने ठाण्याच्या लॉ कॉलेजमधून एल . एल . बी . साठी प्रवेश घेतला . तो अभ्यासक्रम अर्धवट ठेवून त्याने एम . ए . ची पदवी पूर्ण केली व पुन्हा एल . एल . बी . चा अभ्यासक्रम चालू केला . तथा ​ पि प्रथम वर्ष एल . एल . बी . परीक्षेच्यावेळी त्याला अडवण्यात आल्याने त्याने हायकोर्टात धाव घेतली . त्यात त्याची बी . ए . ही पदवी एल . एल . बी . साठी पात्र नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले . बार कौन्सिलच्या अटीनुसार एल . एल . बी . साठी किमान ४५ टक्के गुण आवश्यक असल्यानेही व पहिल्या बी . कॉम . च्या पदवीत ४१ . ८२ टक्के गुण असल्याने तो एल . एल . बी . परीक्षेसाठी अपात्र ठरत होता .

या संदर्भात युजीसीने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून काही मुद्दे पुढे आले . युजीसीच्या १९८५च्या नियमानुसार पहिल्या पदवीसाठी विद्यार्थ्याने किमान तीन वर्षांचे शिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते . मात्र , त्यात ३० जून , १९९९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन एक वर्षात पदवी घेणाऱ्या व्यक्तीलाही पात्र ठर ​ विण्यात आले होते .

त्यामध्ये पुन्हा २००३ मध्ये बदल करण्यात येऊन पहिल्या पदवीसाठी तीन वर्षे शिक्षण पूर्ण केल्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे . त्यामुळे युजीसीचा हा नियम व बार कौन्सिलची ४५ टक्के गुणांची अट यात हा विद्यार्थी बसत नसल्याचे उघड झाले . तथापि त्याने एम . ए . पदवी घेतली असल्याने त्याचा विचार करून मुंबई विद्यापीठाने एका आठवड्यात त्याची बाजू ऐकून त्यानंतर एक आठवड्यात निकाल द्यावा , असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे . 


Source::: Maharashtra Times, 06-08-2012, p.03, http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/15369915.cms

Lawyers’ strike likely this week

Mumbai: Lawyers in the state are likely to be on strike on July 11 and 12 as both lawyers’ associations, including Bar Council of Maharashtra and Goa, are supporting the strike call by the Bar Council of India to oppose the proposed higher education and research Bill, which seeks to divest the elected, statutory lawyers’ body of its jurisdiction over legal education.


Source::: The Times of India, 09-07-2012. p.02. http://epaper.timesofindia.com/Default/Client.asp?Daily=TOIM&showST=true&login=default&pub=TOI&Enter=true&Skin=TOINEW

Now, you can ‘digest’ full bench RTI decisions Ashutosh Shukla

At last, there will be some quick, ready reference material relating to the orders of the Central Information Commission (CIC)for a group of RTI activists has taken it upon itself to bring out a digest on the full-bench CIC orders which has already gone to print. The book, Digest of Full Bench Decisions of Central Information Commission, which has nearly 51 full bench orders between 2007 and 2011, is due to be released by state chief information commissioner Ratnakar Gaikwad on June 26. In 2012, no full bench order was taken up for hearing. While the full-bench decisions by the CIC can always be looked up on its website (http://cic.gov.in), the book seeks to fill in the gaps by including value-added information like notes on every order. “These tell if the full-bench orders have been challenged in court as also their current status, so that a reader can gauge the order’s usefulness and the corresponding court rulings,” said co-author Narayan Varma, also trustee of the Public Concern for Governance Trust (PCGT), which along with Bombay Chartered Accountants Society (BACS) is publishing the book. Earlier, PCGT had come out with RTI-related books, but only on decisions of import and frequently asked questions. “Another highlight is that the reader can sift through the orders related to one particular section of the RTI Act as indexing and referencing has also been done as per sections,” said Varma. Apart from Varma, the book has been authored by advocate Anil Asher, Ambrose D’Cruz, a law student. “It is a precis of all the crucial orders, as we wanted to give the essence of the rulings, however, accompanied by important arguments,” said Asher. “Though legally important, the full-bench orders are not binding on other (state) commissions, but they do form a persuasive value when referred to by an applicant. To make things easier, we have also put up a gist of each case as part of an index,” said D’Cruz. SOurce:::: DNA, 26-06-2012, p.08 :: http://epaper.dnaindia.com/story.aspx?id=20728&boxid=12034&ed_date=2012-6-26&ed_code=820009&ed_page=8

Courts increase, yet 15,366 cases pending for 21 years

Rebecca Samervel TNN 

Mumbai: Despite government efforts to increase the number of courts, the problem of delayed justice continues to plague the city’s legal system. Figures accessed through RTI reveal that 15,366 cases that are 21 years or older were pending before metropolitan magistrates’ courts in the city as on March 31. Beyond this, the courts were still considering another 47,270 cases that were filed 11 to 20 years ago and a further 74,123 cases that 
were filed six to 10 years ago. 
    Legal experts and activists blamed the high pendency rate on several reasons, including shortage of judges and defence lawyers’ penchant for seeking repeated adjournments. “Delays occur because the accused, in many cases, are powerful and do not want their cases to come up for trial,” said former policeman-turned-lawyer Y P Singh. “They manage to get indefinite adjournments.” Taking cognizance of the problem, the government increased the number of magistrate courts from 68 in 2011 to 75 in 2012.

Source:: The Times of India, 14-05-2012, p.01:  http://epaper.timesofindia.com/Default/Client.asp?Daily=TOIM&showST=true&login=default&pub=TOI&Enter=true&Skin=TOINEW&AW=1336972726847