वर्षात पदवी ही 'पदवी'च नाही!

एका वर्षात बी . ए . अथवा बी . कॉम . होण्याचे आमीष दाखविणाऱ्या विद्यापीठांच्या जाहिराती अनेक ठिकाणी दिसून येतात . मात्र , विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ( युजीसी ) नियमानुसार पहिली पदवी ही तीन वर्षाच्या अभ्यासक्रमानेच मिळविणे आवश्यक असल्याने एक वर्षात पदवीधर होणारे ' युजीसी ' च्या २००३च्या सुधारित नियमानुसार पदवीधरच नसल्याची धक्कादायक बाब मुंबई हायकोर्टापुढे आलेल्या एका प्रकरणामुळे उजेडात आली आहे . यामुळे अशाप्रकारे कथित विद्यापीठाच्या पदव्या घेणारे विद्यार्थी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे .

विनोथन कृष्णन रामन या विद्यार्थ्याचे प्रकरण हायकोर्टाचे न्या . धनंजय चंद्रचूड व न्या . आर . डी . धानुका यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आले होते . या विद्यार्थ्याने १९८७ मध्ये मुंबई विद्यापीठातून बी . कॉम . पदवी घेतली होती . त्यात त्याला ४१ . ८८ टक्के गुण मिळाले होते . त्यानंतर त्याने अण्णामलाई विद्यापीठातून एका वर्षात बी . ए . पदवी घेतली . त्या पदवी परीक्षेतील चांगल्या गुणांच्या आधारे त्याने मुंबई विद्यापीठाच्या एम . ए . पदवीसाठी अर्ज केला होता . मात्र , ती पदवी पूर्ण करण्याऐवजी त्याने ठाण्याच्या लॉ कॉलेजमधून एल . एल . बी . साठी प्रवेश घेतला . तो अभ्यासक्रम अर्धवट ठेवून त्याने एम . ए . ची पदवी पूर्ण केली व पुन्हा एल . एल . बी . चा अभ्यासक्रम चालू केला . तथा ​ पि प्रथम वर्ष एल . एल . बी . परीक्षेच्यावेळी त्याला अडवण्यात आल्याने त्याने हायकोर्टात धाव घेतली . त्यात त्याची बी . ए . ही पदवी एल . एल . बी . साठी पात्र नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले . बार कौन्सिलच्या अटीनुसार एल . एल . बी . साठी किमान ४५ टक्के गुण आवश्यक असल्यानेही व पहिल्या बी . कॉम . च्या पदवीत ४१ . ८२ टक्के गुण असल्याने तो एल . एल . बी . परीक्षेसाठी अपात्र ठरत होता .

या संदर्भात युजीसीने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून काही मुद्दे पुढे आले . युजीसीच्या १९८५च्या नियमानुसार पहिल्या पदवीसाठी विद्यार्थ्याने किमान तीन वर्षांचे शिक्षण घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते . मात्र , त्यात ३० जून , १९९९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन एक वर्षात पदवी घेणाऱ्या व्यक्तीलाही पात्र ठर ​ विण्यात आले होते .

त्यामध्ये पुन्हा २००३ मध्ये बदल करण्यात येऊन पहिल्या पदवीसाठी तीन वर्षे शिक्षण पूर्ण केल्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे . त्यामुळे युजीसीचा हा नियम व बार कौन्सिलची ४५ टक्के गुणांची अट यात हा विद्यार्थी बसत नसल्याचे उघड झाले . तथापि त्याने एम . ए . पदवी घेतली असल्याने त्याचा विचार करून मुंबई विद्यापीठाने एका आठवड्यात त्याची बाजू ऐकून त्यानंतर एक आठवड्यात निकाल द्यावा , असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे . 


Source::: Maharashtra Times, 06-08-2012, p.03, http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/15369915.cms